सरकारी आवास के लिए घमासान, पांच कोठियों के इतने दावेदार

govt accomodation shimla

हिमाचल में सरकारी आवास पर घमासान मच गया है। आलम यह है कि सरकार के पास सरकारी कोठियां महज पांच ही बची हैं, जबकि इनके चाहवान एक दर्जन से ज्यादा हो गए हैं। न तो चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा को कोठी मिली है और न ही योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला को ही मिल पाई है। बेशक इन दोनों वरिष्ठ विधायकों को मंत्री के बराबर के दर्जे दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी कोठी से महरूम रखा गया है। कोठियों के लिए पात्र तीन बडे़ नेताओं…

डेपुटेशन पर तैनात शिक्षकों पर गिरेगी गाज, विभाग ने लिया ये फैसला

education department hp

प्रदेश के सरकारी स्कूलों और निदेशक-उपनिदेशक कार्यालयों में डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। सैकड़ों शिक्षक अपने स्थायी स्कूल की जगह शहरों के आसपास डेपुटेशन पर तैनात हैं। इन शिक्षकों को कई बार वापस लौटने को कहा गया है, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते यह शिक्षक पुरानी जगहों पर ही टिके हुए हैं। अब शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सोमवार को सचिवालय में शिक्षा सचिव ने दोनों शिक्षा निदेशकों के साथ इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा…

मोदी सरकार ने मांगे हिमाचल के वित्त और ऊर्जा सचिव

modi govt

मोदी सरकार हिमाचल काडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अनिल खाची और प्रबोध सक्सेना को दिल्ली बुला रही है। केंद्र ने इन दो वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की संस्तुति मांगी है। अनिल खाची को सचिव और सक्सेना को अतिरिक्त सचिव पद पर नियुक्ति के लिए बुलाया जा रहा है। अनिल खाची वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना के रूप में तैनात हैं जबकि प्रबोध सक्सेना प्रधान सचिव ऊर्जा, शहरी विकास और आवास हैं। खाची 1986 बैच के अधिकारी हैं, जबकि प्रबोध सक्सेना 1990 बैच के हैं।…

तीन नहीं अब इतने साल के लिए मिलेगी प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता

private schools hp

निजी स्कूलों की संबद्धता को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड की बैठक में नया फैसला लिया गया है। सूबे के निजी स्कूलों को निकट भविष्य में पांच साल की संबद्धता मिलेगी। इस बीच बोर्ड के अधिकारी निजी स्कूलों का निरीक्षण करके खामियों को जांच सकते हैं। संबद्धता का समय तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने के लिए सोमवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला सभागार में हुई बैठक में चर्चा हुई। बोर्ड सचिव डॉ. हरीश गज्जू की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में निजी स्कूलों की…

धूमल-अनुराग के खिलाफ केस निरस्त करने का आदेश भूलवश

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के मामले में कथित अनियमितता पर एफआईआर रद्द करने के आदेश पर अपनी गलती मान ली। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने भूलवश भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया था। इस मामले पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ…

प्रोस्पेक्टस घोटाले में एचपीयू को एफआईआर दर्ज करने के आदेश

fir in prospectus scam

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल में प्रोस्पेक्टस बिक्री में आडिट के दौरान मिलीं लाखों की वित्तीय अनियमितताओं पर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा सचिव ने विवि प्रशासन को इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने और इसके लिए जिम्मेदार कर्मी के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए है। सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक 2006 से कैश बुक नहीं भरी जा रही थी, जो बड़ी चूक है। इसे आडिट में पैरा बनाकर विवि को लिखित में प्रतिवेदन दिया गया है। यही वजह…